जूम के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब



सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें याचिकाकर्ता ने जूम एप को बैन करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यूएस बेस्ड ऐप जूम को प्राइवेसी और सिक्युरिटी के मद्देनजर बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हो रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

याचिकाकर्ता की ओ्र से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि जूम एप बंद किया जाए क्योंकि इसका इस्तेमाल आधिकारिक और व्यक्तिगत कामों के लिए हो रहा है। लेकिन असलियत ये है इस एप को लेकर निजता और सिक्युरिटी को लेकर खतरा है। जूम एप दरअसल फ्री में एप स्टोर में उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल फोन, लैपटॉप, टैबलेट कहीं भी हो सकता है। तमाम रिपोर्ट में बताया गया है कि जूम के कारण सिक्युरिटी को खतरा हो रहा है और निजता का उल्लंघन हो रहा है।

इस बात को स्वीकारा भी गया है कि जूम एम के कारण सुरक्षा को लेकर चिंता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जूम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन पर बैन लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये ऐप निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोविड 19 के दौरान तमाम लोगों के कार्यप्रणाली में जबर्दस्त बदलाव आया है। स्कूल से लेकर कारोबार हर जगह ऑनलाइन काम हो रहा है और जूम का इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि लोगों का प्राइवेट डाटा जूम ऐप कलेक्ट कर रहा है।



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