RNI NEWS-बहुचर्चित निर्भया मामले में लगता है 22 जनवरी को भी दोषियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा

RNI NEWS-बहुचर्चित निर्भया मामले में लगता है 22 जनवरी को भी दोषियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा

नई दिल्ली 15 जनवरी (RNI) देश के बहुचर्चित निर्भया मामले में लगता है 22 जनवरी को भी दोषियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा जी हां ये हम नहीं बल्कि दिल्ली सरकार कह रही है जिसने हाईकोर्ट को बताया है कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के चार दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जाएगी इसका कारण दिल्ली सरकार ने बताया है कि चूंकि चारों दोषियों में से एक दोषी की दया याचिका अभी भी राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है इसलिए ये कार्यवाही नहीं हो सकती मिली जरनकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार और जेल अधिकारियों ने जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की अदालत को बताया है कि नियमों के तहत डेथ वारंट पर कार्रवाई करने से पहले दया याचिका पर निर्णय आना ज़रूरी है वहीं दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा है कि किसी भी सूरत में निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी संभव नहीं है 21 जनवरी को दोपहर को वे ट्रायल कोर्ट का रुख करेंगे अगर दया याचिका खारिज होती है तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक़ अभियुक्तों को 14 दिन की मोहलत वाला नया डेथ वारंट जारी करना होगा ध्यान रहे कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ किया था कि राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका ख़ारिज होने के बाद भी अभियुक्तों को कम से कम 14 दिनों की मोहलत मिलना ज़रूरी है जो कानून की इन पर भी लागू होता है वहीं अदालत में एएसजी मनिंदर आचार्य ने दोषी मुकेश की दया याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि ये दया याचिका प्री-मेच्योर है और इस समय सुनने लायक नहीं है स्मरण रहे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी दोषी मुकेश की दया याचिका पर कोई फैसला नहीं किया है दिल्ली की जेल मैनुअल के मुताबिक दया याचिका दाखिल करने के लिए सिर्फ सात दिनों का समय मिलता है दोषी मुकेश की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट साल 2017 में ही फैसला दे चुका है और 2018 में पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है फिर क्यूरेटिव और दया याचिका क्यों नहीं दाखिल की गई थी क्या दोषी डेथ वारंट जारी किए जाने का इंतज़ार कर रहे थे एक वाजिब समय सीमा में इन कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल हो जाना चाहिए वहीं वकील रेबेका जॉन ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दोषी आखिरी सांस तक अपनी पैरवी करने का अधिकार रखता है दया याचिका ख़ारिज हो जाने के बाद भी उसे 14 दिनों की मोहलत मिल जानी ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ज्ञानंत सिंह बताते हैं क़ानून येहै कि दया याचिका ख़ारिज हो जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूडीशियल रिव्यू का अधिकार है शत्रुघ्न चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दया याचिका ख़ारिज होने के बाद भी दोषियों के पास 14 दिन का समय होना चाहिए ताकि वो अपने पास उपलब्ध हर कानूनी विकल्प का इस्तेमाल कर सकें ज्ञानंत सिंह कहते हैं 22 जनवरी को फांसी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी दोषियों के पास दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैैसले को भी चुनौती देने का अधिकार है
बलात्कार और हत्या के इस मामले में चार दोषी हैं ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इन सभी को एक साथ फांसी दिया जाना क्यों जरूरी है इस प्रश्न के जवाब में अधिवक्ता ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि यूं तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि सभी को एक साथ ही फांसी दी जाए लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी सूरत में किसी दोषी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए वो कहते हैं हमेशा से ये तरजीह दी जाती रही है कि एक साथ एक मामले में फैसला होता है तो कहीं किसी के साथ अन्याय न हो जाए इसका ध्यान रखा जाता है अभी यदि इस दोषी को कोई राहत मिल जाए तो उससे बाकी अभियुक्तों का मामला भी प्रभावित हो सकता है इसलिए सभी दोषियों को एक साथ ही सजा दी जाती है ताकि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन किया जा सके दिल्ली के बलात्कार मामले ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को भी उठाया था कई कार्यकर्ताओं का तर्क है कि दोषियों को फांसी देने से अपराधियों में डर पैदा होगा,वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता फांसी की सज़ा का विरोध भी करते रहे हैं भारत में बलात्कार पीडि़तों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना कहती हैं कि अभी तक धनंजय चटर्जी के बाद से किसी को बलात्कार के मामले में फांसी नहीं दी गई है वो कहती हैं निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने से अपराधियों में डर पैदा होगा दोषी फिलहाल फांसी में देरी के लिए तरीके अपना रहे हैं वो कहती हैं जब अभियुक्तों को फांसी होगी तब अपराधियों में डर पैदा होगा ्धनंजय चटर्जी के बाद से बलात्कार के मामलों में भारत में फांसी की सजा अभी हुई नहीं है ये फांसी होगी तब ही हम इसके असर पर बात कर पाएंगे हमारा मानना है कि बलात्कार के मामलों में सख़्त से सख़्त सज़ा होनी ही चाहिए।

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